वैदेशिक रोजगारमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हटाउन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पत्र ! (पत्रसहित) वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले शून्य लगानीमा जान पाउने अभियान सुरु गरेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको काम रोकिने स्थितिमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफै शून्य लागतको विरुद्धमा कस्सिएर लागेपछि गुरुङको अभियान थला पर्ने स्थितिमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘शून्य लागत’ (फ्रि भिसा, फ्रि टिकट) जसरी पनि हटाउने आश्वासन दिएपछि अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलन छाडेर काममा फर्किएका छन् । 

यद्यपि रोजगार मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा यो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री गुरुङले मलेसिया, साउदी, कतार, बहराइन, ओमन, कुवेत र दुबइमा ‘शून्य लागत’मा कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए । ‘फ्रि भिसा’, ‘फ्रि टिकट’ अर्थात् भिसा र टिकटका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर एकाएक आम सर्वसाधारणको ताली पाएका गुरुङमाथि प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाब बढेपछि निर्णय सच्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताइएको छ । रोजगार मन्त्रालयले शून्य लागतको निर्णय गरे लगत्तै नेपाली कांग्रेस निकट म्यानपावर व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर यसको विरोध जनाएका थिए । कांग्रेस निकट व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए । 

चुनावको बेला ठूलो चन्दादाताको मानिने व्यवसायीको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकी प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री गुरुङलाई व्यवसायीकै अगाडि यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुरुङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तत्काल अवज्ञा नगरे पनि निर्णय सही भएको तर्क गर्दै निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मौखिक रुपमा दिएको निर्देशन नमानेपछि लिखित रुपमै उक्त व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएका छन् । आफूले प्रत्यक्ष लिखित निर्देशन दिँदा मिडियामा आएर विरोध हुने बुझेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो स्वकीय सचिवालयको तर्फबाट शून्य लागतको निर्णय फिर्ता लिन अह्राएका छन् । 

गत असार १४ गते नै उक्त पत्र लेखिए पनि मन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता गरेका छैनन् । तर व्यवसायी, प्रधानमन्त्री र स्वयं आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको चर्को दबाब खेप्न परिरहेको मन्त्री गुरुङले अन्तिम अवस्थामा आएर निर्णय फिर्ता लिने मुडमा पुगेको बताइन्छ । ‘मन्त्रीज्यू अहिले कुनै शब्द वा बहाना मिलाएर निर्णय फिर्ता गर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एक्लो हुटिट्याउँले स्वर्ग धान्दैन । सरकारमा सहभागी सहकर्मी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको समेत दबाब परेपछि एक्लैले के धान्न सकिन्न ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको सचिवालयले लेखेको पत्रमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र शून्य लागतको निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा प्रत्यक्ष त्यस्तो शब्द लेखिए पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्देशन दिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । 

‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतको व्यवस्था महत्वपूर्ण र सार्थक विषय हो भन्नेमा कुरामा दुई मत हुनैसक्दैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र उपयुक्त शून्य लागत व्यवस्था मिलाउन तथा श्रम सम्झौताविना पठाउँदा उनीहरुले आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षामा अभाव महसुस भै नकारात्मक परिणाम आउनेतर्फ पनि सोच राखी कार्वाही अगाडि बढाउन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ पत्रको अन्य भाषा वा वाक्यमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ‘श्रम सम्झौता गरेर मात्र उपयुक्त शून्य लागत व्यवस्था मिलाउन’ भन्ने वाक्यले निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यायलबाट यस्तो पत्र आए पनि मन्त्रीले अहिलेसम्म निर्णय फिर्ताको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । 

जनमानसमा मन्त्री गुरुङको निर्णयलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले गरेका नीतिगत निर्णयमध्ये आम सर्वसाधारणको हितमा गरिएको एक महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको थियो । तर पार्टीहरुको चुनावका लागि महत्वपूर्ण चन्दादाताको रुपमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुको दबाब थेग्न मन्त्री गुरुङ र स्वयं सरकारलाई पनि धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै विशेष कारण देखाएर यो निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिइएको घोषणा हुनसक्ने वा म्यानपावर व्यवसायीहरुले कामदारहरुबाट अन्य कुनै बहानामा रकम असुल्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको बुझिएको छ ।