काठमाडौं, चैत १७– व्यवस्थापिका–संसद्, विधायन समितिले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्र्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ का सम्बन्धमा तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा समितिको आज सम्पन्न बैठकले उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्की वा सो पदार्थले पोली, अनुहार वा कुनै अङ्ग कुरुप भएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद वा रु एक लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । त्यस्तै शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा जिउमा पीडा गराएमा तीनदेखि आठ वर्ष कैद र रु पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजारसम्म जरिवाना गरिने र उक्त जरिवानाबापतको पुरै रकम पीडितलाई प्रदान गरिने छ । 

प्रतिवेदनमा अङ्गभङ्गको खतमध्ये दृष्टिविहीन बनाएको, महिलाको स्तन काटेको वा महिलालाई बाँझोपन वा पुरुषलाई पुरुषत्वहीन बनाएको अवस्थामा रु तीन लाख जरिवाना गरी आठ वर्ष कैद गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न दण्डसजायका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले जुनसुकै प्रकारका हिंसामा दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै सम्बद्ध संस्थाले निमार्ण गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले समयसापेक्ष रुपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न विधेयकका विभिन्न दफामा परिमार्जन गरिएको जानकारी गराए । विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले समितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका–संसद्को आगामी अधिवेशनमा लगिने बताइन् ।