रामेछाप, साउन ३ – संविधानको मस्यौदामा बहस चलिरहेका बेला अधिकांश रामेछापबासि भने बेखबर रहेका छन । सुझाव लैजाने दिन नजिकिँदै गर्दा जिल्लावासीले संविधानको खाकाका रुपमा आएको मस्यौदा अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । केही दिनअघि संविधानसभाका कर्मचारीहरु भावी संविधानको मस्यौदा लिएर जिल्ला सदरमुकाम झरेका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले मस्यौदा अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।

सञ्चारकर्मी दलका अगुवा, गैसस पदाधिकारी, नागरिक अगुवा र कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदा उपलब्ध गराइएको छ तर आम नागरिकमा मस्यौदा पुगेको छैन । हिजो शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले मस्यौदा छापिएको गोरखापत्र जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीका पुस्तक पसलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ । हिजो बिहानैदेखि राखिएका मस्यौदाका प्रति केही जिज्ञासुले लगे पनि पर्याप्त जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकहरु पुस्तक पसलमा पुगेका छैनन् । 

प्रजिअ दाहाल आफैंले भूकम्पबाट जोखिम भएको बस्तीमा अनुगमनका लागि जाने क्रममा गोठ गाउँसम्म संविधानको मस्यौदा लगिदिएका छन् । मस्यौदाको प्रति गाविसमा पु¥यााउने माध्यम रहेका गाविस सचिवहरु बिदाका कारण अधिकांश घर गएका छन । असार सकिनासाथ लामो बिदा परेकाले मस्यौदाको प्रति गाउँ पु¥याउनुको साटो उनीहरु घर गएका हुन । सचिवहरुले मस्यौदाका बारेमा बोलाइएको छलफलमा नै उक्त काम गर्न नसक्ने जनाएका थिए । 

भूकम्पको काम गरेर थाकेका सचिवहरुले लगत्तै संविधानको मस्यौदाको काम गर्नका लागि अल्छी माने पनि अधिकारीहरुले राज्यको काम भएकाले जसरी पनि मस्यौदा गाउँसम्म लैजानका लागि उनीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । गाविस सचिव हकहित केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण भुजेलका अनुसार गाउँमा खासै मस्यौदाका बारेमा चासो राख्ने नागरिक छैनन् । उनले आफू कार्यरत रहेको रामपुर गाविसमा मस्यौदाको प्रति पु¥यााएका छन । तर त्यसमा चासो कमैको देखें, भुजेलले भने । 

अधिकांश ग्रामीण बस्ती रहेको रामेछापमा विद्युुतीय सञ्चार माध्यममा भएका बहस सुनेर धारणा बनाउने बाहेक अन्य विकल्प छैन । रामेछाप र मन्थलीमा सुझाव संकलनका लागि स्थान छनोट गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमा भने संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मस्यौदा पढेर केही टिप्पणी हुन थालेका छन् ।