काठमाडौं, ४ साउन - विदेशी नागरिकता (ग्रिनकार्ड, पिआर, डिभजी) लिनेहरुलाई सरकार सेवामा मात्रै होइन, राज्यबाट प्रदान गरिने राजनीतिक पदहरुसमेत नदिने गरी कानुन तर्जुमा भएको छ । यो कानुको तर्जुमा भएपछि कर्मचारी वृत्तमा खलबल भएकौ, साथै यसको असर राजनीतिक वृत्त एवं पार्टीहरुमासमेत परेको छ । 

यो कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा एक वर्ष अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विशेष गरी राप्रपाबाट मन्त्री बनेका सुनिल थापा, कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. रामशरण महत, डा. नारायण खड्का लगायतले उक्त विधयेकमाथि आपत्ति जनाएका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई धम्की दिएरै उक्त विधयेकलाई अघि बढाउँदै एक वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याए । 

मन्त्रीलेसमेत विदेशी नागरिकता लिएको र राख्न नपाउने भएपछि धेरैले कुरा मिलाइसकेका छन् । विधयेकमा लालमोहर लागेको भोलिपल्ट संसदमा स्पष्टीकरण दिंदै संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले आफूसँग अमेरिकी नागरिकता नभएको दाबी गरे । तर, अरु मन्त्रीले मुख फोरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री थापा अमेरिकी नागरिकता नछोड्ने तर, मन्त्री पद छोड्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । तरुण साप्ताहिकमा खबर छ ।